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दिल्ली की रेखा गुप्ता(CM Rekha Gupta) सरकार महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है. भाजपा सरकार प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (EV)की खरीद पर 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर सकती है. इस पॉलिसी के मसौदे के अनुसार, यह लाभ सबसे पहले उन 10 हजार महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जो सबसे पहले आवेदन करेंगी.
यह प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है और इसकी मंजूरी शीघ्र मिल सकती है. महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रति किलोवाट-घंटे (KWH) 12 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 36 हजार रुपये तक पहुंच सकती है.
केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-ड्राइव योजना के समर्थन में विकसित की गई ईवी नीति 2.0 का मुख्य लक्ष्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता को बढ़ावा देना है. यह योजना 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के साथ-साथ तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.
शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी की पेशकश कर सकती है. इसके साथ ही, 12 वर्ष पुराने दो पहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा. इसी प्रकार, L5M श्रेणी के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने पर प्रति KWH 10 हजार रुपये के हिसाब से अधिकतम 45 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है.
सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और प्रदूषण रहित दिल्ली के निर्माण में योगदान दें. इस दिशा में दी जाने वाली सब्सिडी उनके लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करेगी. प्रस्तावित योजना 31 मार्च 2030 तक लागू रहने की योजना है, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करेगी. यह सब्सिडी केवल उन वाहनों पर लागू होगी जिनकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये है. हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं अन्य सब्सिडी योजनाओं के लिए अयोग्य मानी जाएंगी.
